हाम्रा विद्यालय राम्रा विद्यालय बनाउनु छ ?

हाम्रा विद्यालय राम्रा  विद्यालय बनाउनु छ ?  

                                         रेणुका जि सी 

      जब सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको कुरा उठ्छ तब सबैको ध्यान कार्यरत शिक्षकमा पुग्छ । शिक्षकले पढाएनन् ,राजनीति गरे, आफ्नो काम मात्र गरे विद्यार्थी र विद्यालयको समस्या तर्फ ध्यान दिएनन् आदि इत्यादि आरोप हमेसा शिक्षकमाथि लागिरहेको छ ।

      पूर्णरुपमा यो आरोप गलत नहोला तर यो मात्र सत्य भने हुँदै होइन । यी भन्दा फरक र जटिल अवस्थाहरुसँग जुधिरहेका छन् सामुदायिक विद्यालय । यी अवस्थाहरुको गहिराइमा नपुगी सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण यस्तै सतही रहुन्जेलसम्म सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुन सम्भव देखिन्न ।

शिक्षण पेसामा आवद्ध भएको १६ वर्ष भएको छ । सबल र सफल संस्थागत विद्यालयमा ८ वर्ष शिक्षण अनुभव बटुलेर सरकारी विद्यालयमा आबद्ध भएको पनि ८ वर्षको सुरुवात भैसकेछ । पछिल्ला ८ वर्षमा मैले देखेका , भोगेका अनुभूतिहरुका अंश समावेस भएका छन् यस आलेखमा ।

         प्रायजसो तराईका सामुदायिक विद्यालयको सबैभन्दा जटिल समस्या हो असमान दरबन्दी वितरण । विद्यार्थी संख्या उच्च छ । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैनन् । अधिकांश माध्यमिक विद्यालयहरु प्राथमिक तहका शिक्षकको भरमा चलेका छन । विषयगत दरबन्दी त परै जाओस पाठ्यभार अनुसार पढाउन पुग्ने शिक्षक पनि छैनन् । कक्षा १० सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा माध्यमिक तहको दरबन्दी एउटा मात्र छ । त्यो दरबन्दीमा प्रअ छन् । उनी प्रशासनिक  काममा व्यस्त हुन्छन् ।   निमाविका ३ र प्रावि तहका ६ दरबन्दी मध्येमा ६ जना उमेरले ५०,५५ कटेका  शिक्षक छन् ।  मिहिनेत त  खुब गर्छन तर प्रविधिमैत्री  छैनन् ।  उता माध्यमिक तहको गणित , विज्ञान जस्ता  विषयको विषयशिक्षक छैनन् । स्नातक अध्ययनरत  १८-२० वर्षे युवकलाई माबिको गणीत  पढाउन निजि श्रोतमा राखिएको छ । विज्ञानको  अवस्था त्यही छ । 

                कक्षामा सरदर ६० भन्दा माथि विद्यार्थी छन् । एउटा शिक्षकको जिम्मामा ५-६ घण्टी पर्छ । त्यही पनि एकजना शिक्षक अनुपस्थित भए अरु शिक्षकले उभिएर लामो सास फेर्न टिफिन टाइम पर्खनुपर्छ । के यस्तो अवस्थामा  नियमित गृहकार्य चेक गर्न सम्भव छ ?   हरेक विद्यार्थीको व्यक्तिगत अवस्था हेरेर शिक्षण सिकाइ कृयाकलाप संचालन गर्न सम्भव छ ?  

      आफ्नो अन्य आम्दानी हुने विद्यालयले त निजी श्रोतमा शिक्षक राखेका छन् तर नहुनेको बिजोग छ । यस अवस्थाको दोषी को ? जुन विद्यालयको आम्दानी छ ती विद्यालयले निजी श्रोतमा शिक्षक राखेका पनि छन् ।  तर त्यस्ता विद्यालय थोरै मात्र छन् । अर्कातिर सदरमुकाम र सुविधायुक्त विद्यालयमा प्रशस्त दरबन्दी छ । कतै फालाफाल र कतै अनिकालको अवस्था चलिरहेको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म ? र कसले समाधान गर्ने ? 

        करार, निजी ,राहत र बालविकास बराबर काम गर्ने शिक्षकको प्रकार फरक फरक छ । पारिश्रमिक ,सुविधा फरक फरक छ यस्तो विभेदको अवस्थाले कमजोर मनस्थिति बोकेका शिक्षकको मनोबल दर्हो बनाउने काम कसको ? 

कारण जे सुकै होस कक्षा १२ पास गरेका आलाकाँचा किशोरले कक्षा ९ र १० को गणित जस्ता जटिल विषय अध्यापन गराइरहेको अवस्थाको साक्षी म आफै छु । यो अवस्थामा हामी कुन किसिमको गुणस्तरको अपेक्षा गर्न सक्छौँ ? गल्ती कसको ? 

          अहिले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा नविन आयाम आएका छन् । के त्यसको जानकारी शिक्षकसम्म पुगेको छ ? कक्षा १ -३ एकिकृत पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पठनपाठनमा  छन् तर ती पाठ्यपुस्तकलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने ? पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ । एकिकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो ? एकिकृत पाठ्यक्रमको उद्देश्य के हो ? यसबारे नै बेखबर छन शिक्षकहरु । तालिम अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु संचालन भएकै छैन । शिक्षक अलमल छन् ।  योजना निर्माणमा जति ध्यान कार्यन्वयनमा पुग्दैन । पछिल्लोपुस्ता २०७० भन्दा यता स्थायी भएका र आयोगको तयारी गरिरहेका बाहेकका अन्य शिक्षकसम्म अझै पुगेको छैन । पुराउने जिम्मेवारी कसको ? 

          विद्यालयमा सबै उमेर समूहका शिक्षक छन । प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउनु छ । एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउन नसक्ने शिक्षकबाट कस्तो प्रविधिमैत्री कक्षाकोठाको आस गर्ने ?यसमा सहजीकरण गर्ने निकाय कुन हो ? अनिवार्य अवकाशको ६० वर्ष कुरेर मात्र दिन बिताउन आएका शिक्षकलाई कि सिकेर पढाऊ होइन भने नयाँलाई बाटो खुलाऊ कसले भन्ने ? 

      विद्यालयमा फ्रि वाइफाइ , पुस्तकालय ,प्रोजेक्टर , स्मार्ट कक्षाका कुरा गरौँ । कतै त छदैँछैनन् र भएका पनि त प्रयोगमा छैनन् । सामग्री हुँदैमा पनि त परिवर्तन नहुने रहेछ । सामग्री अनुसारका कोठा र दक्ष जनशक्ति विद्यालयमा छैनन् । ती सामग्रीको प्रयोगका लागि अभिमुखिकरण गर्ने दायित्व कसको ?  जस्तै विद्यालयमा कम्प्युटर पढाई हुन्छ । कम्प्युटर पनि प्रयाप्त छन । तर कम्प्युटर पढाउनेशिक्षक नि ?  यी र यस्ता थुप्रै विषयवस्तु छन् जसमा सरोकारवालाको ध्यान पुग्न जरुरी छ।

     हो , सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागी सरकारले बर्षेनी अर्बौ रकम खर्चिरहेको छ । विदेशी दाताले खर्बौ लगानी गरिरहेका छन् ।यसको प्रत्यक्ष महशुस शिक्षकले विद्यार्थीले कहिले गर्न पाउने ?  के नीतिनिर्माण मात्र गरेर हुन्छ र ?  जसले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो उसलाई त्यसबारे जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन ?  सरकार कार्यान्वयन तहमा चुकेको छ । कार्यान्वयन सँगसँगै विद्यालयको नियमित अनुगमन नियमन पनि हुनुपर्ने होइन र ?  

विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको प्रमुख भूमिका महत्वपूर्ण रहने कुरा निर्विवाद नै छ । विद्यालयलाई सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न गर्नुपर्ने समग्र विद्यालयको नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्छन् । त्यसैले प्रधानाध्यापकको इच्छाशक्तिले पनि विद्यालयलाई धेरै फरक पार्छ । विद्यालय सफल हुनलाई अभिभावकको विश्वास र साथ , शिक्षकको मिहिनेतसँगसँगै शिक्षक अभिभावकमा अभिप्रेरणा पनि त  जगाउनुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वको हिसाबले प्रधानाध्यापकले यस जिम्मेवारीलाई पनि गहन रुपमा वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर एकपटक शिक्षक प्रधानाध्यापक भैसकेपछी म शिक्षक हुँ भन्ने समेत बिर्सिएका अवस्था पनि देखिन्छन् ।

     कतिपय अवस्थामा प्रधानाध्यापककै अहमको सिकार बन्न पुगेका हुन्छ्न विद्यालय । प्रधानाध्यापक र विव्यसको मिलेमतोमा सिमित व्यक्तिका निहित स्वार्थपूर्ती खातिर वर्षौँ दरबन्दी रिक्त राखिन्छ । एकातिर शिक्षकको अभावमा कार्यरत शिक्षकहरुले सातैघण्टी पढाउनुपर्ने वाध्यता छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीमा परेको छ । अर्कोतिर गाउँका सक्षम व्यक्तिहरु बेरोजगार छन । यो सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि किन मौन बस्छन स्थानीय निकाय ?  प्रधानाध्यापक पद हो कि व्यक्ति ?  पद हो भने व्यक्ति किन स्थायी ?  जसरी खेलको टिममा कप्तान छनोट गरिन्छ त्यसैगरी निश्चित समयसिमा भित्र तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्ने जिम्मेवारी दिएर शिक्षककर्मचारीलाई पुरस्कार र दण्ड गर्ने अधिकार सहितको प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने पो हो की ? 

     अझ शिक्षकको सरुवा र बढुवाको अवस्था त दयनीय छ । विद्यालयको वातावरण असहज लाग्दालाग्दै पनि कार्यक्षेत्रमा खट्न मन नहुँदानहुँदै पनि सोही विद्यालयमा खटिरहनुपर्छ । विव्यसको अनुमति बिना सरुवा सम्भव छैन । न त खुलेर काम गर्ने वातावरण छ न त सरुवाको लागि अनुमति नै यस्तो अवस्थामा शिक्षक स्वयमलाई जागिर नै सजाय जस्तो लगिरहेको पनि त हुन सक्छ । अधिकांश शिक्षक जुन विद्यालयमा नियुक्ति लिएर खटिए सोही विद्यालयबाट सेवानिवृत भैरहेका छन । तिसौँ वर्षसम्म एउटै विद्यालयमा खटिरहँदा मोनोटोनस हुन सक्छ । नयाँ ठाउँ नयाँ टिम नयाँ समूदायले हाम्रो कार्युकुशलतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । शिक्षकहरुलाई पनि निश्चित समयमा सरुवा पो गर्नुपर्ने हो कि ?  यसबारेमा पनि सोच्न जरुरी छ । बढुवाको पनि त अवस्था त्यस्तै छ ।

       शिक्षककै कुरा गर्दा तलबको कुरा पनि त गरिहालौँ । तलब अर्थात तनखाको अवस्था पनि  तँ नखा जस्तो छ । कतिपय ठाउँमा अझै चौमासिक निकासा हुन्छ । सरकारले शिक्षकलाई सधैं उधारो खाने ग्राहक बनाएको छ ।  शिक्षककलाई मानसिक रुपमा सबल बनाउने हो भने प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा शिक्षकको तलब अनिवार्य रुपमा खातामा जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  भोको पेट बाँझो फोर्न सकिन्छ र ?            

अर्कातिर प्रधानाध्यापकलाई दिइएको सुविधाको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रअलाई जति जिम्मेवारी छ त्यो अनुसार जति भत्ता प्राप्त भइरहेको छ के त्यो उपयुक्त छ ?  यसमा पनि त सोच्न जरुरी छ ।

      विद्यालयमा पठनपाठनको अवस्था सुधार गर्न शिक्षकसँगै प्रधानाध्यापक ,व्यवस्थापन समिति ,विद्यार्थी र अभिभावकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा हुँदा खाने समुदायका विद्यार्थी छन् । जुन दिन धेरै गर्मी हुन्छ, जुन दिन धेरैजाडो हुन्छ , जुन दिन धेरै वर्षा हुन्छ त्यो दिन विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति उल्लेख्य हुन्छ कारण मौसम ठिक हुँदा उनीहरु पनि कमाउन जानुपर्छ ।

गरिबीको चपेटाबाट हात मुख जोर्न धौधौ भएका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई घरमा कस्तो वातावरण दिएका छन् ? अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । विद्यार्थी नियमित विद्यालय उपस्थित हुने, घरमा पनि एकछिन भएपनि पढ्ने वातावरण मात्र हुने हो भनेपनि पठनपाठनमा धेरै परिवर्तन हुन्छ ।

          थुप्रै व्यवधानका बीचपनि यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी र क्षमता कार्यरत शिक्षकहरूमा नै छ । केही वर्ष यता वर्षेनी शिक्षासेवा आयोग पास गरी नवपुस्ता नविन उत्साह सहित विद्यालय पुगेका छन् । नवपुस्ताको उर्जामा तेल थप्ने काम गर्न सम्बन्धित सबैले सक्नुपर्छ ।

       विद्यमान साधन श्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनलाई परिणाममुखी बनाउनु शिक्षकको दायित्व हो । शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारका साथ पुरा गरिदिने हो भने धेरै कुराको सुधार आफै हुन्छ भन्नेमा दुइमत छैन । तर शिक्षकले मात्र चाहेर असम्भव छ । सामुदायिक विद्यालयको यी र यी जस्ता अन्य गन्जागोल हटाउन सरोकारवाला निकाय , प्रधानाध्यापक , शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति , समुदाय र अन्य निकायको सक्रियता सहसम्बन्ध र विद्यालयप्रति सकारात्मक सहयोग उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । तब मात्र सरकारी समुदायिक विद्यालय ,आहा विद्यालय बन्नेछन् ।